प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना 2025-26: किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई राष्ट्रीय कृषि पहल
केंद्र सरकार ने 2025-26 से देश के कृषि क्षेत्र को अधिक मजबूत, आधुनिक और लाभदायक बनाने के लिए प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) शुरू की है। यह एक बहु-विभागीय (Multi-Department) समेकित कृषि स्कीम है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि-बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और खेती को जलवायु-सक्षम बनाना है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!यह योजना 100 चयनित जिलों में लागू की जा रही है, जहाँ कृषि सुधार की सबसे अधिक आवश्यकता है।
प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना क्या है?
यह एक व्यापक कृषि विकास योजना है जिसके अंतर्गत—
- 11 मंत्रालय साथ मिलकर काम करेंगे
- 36 उप-योजनाओं का एकीकरण होगा
- 6 वर्षों की अवधि में कृषि विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया जाएगा
सरकार का मकसद खेती को पारंपरिक मॉडल से आधुनिक, तकनीक-आधारित और लाभकारी मॉडल की ओर ले जाना है।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ (Key Features of PMDDKY)
- फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को बढ़ावा
- सिंचाई व्यवस्था को अपग्रेड करना
- ड्रिप-इरीगेशन और माइक्रो-इरीगेशन को बढ़ावा
- कृषि भंडारण (Storage) और प्रोसेसिंग यूनिट्स में सुधार
- पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस कम करने पर फोकस
- कृषि मशीनरी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग
- किसानों के लिए वित्तीय मार्गदर्शन और बाजार तक पहुंच आसान बनाना
योजना के लक्ष्य (Major Objectives)
- किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में प्रोत्साहन
- जलवायु-सक्षम और टिकाऊ खेती
- खेत से बाजार तक की पूरी Value Chain को मजबूत बनाना
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना
- छोटे और सीमांत किसानों को अधिक समर्थन
किसानों को मिलने वाले लाभ (Benefits to Farmers)
- आधुनिक कृषि तकनीक का प्रशिक्षण
- फसलों की उत्पादकता में वृद्धि
- कृषि मशीनरी पर सब्सिडी
- बाजार से बेहतर मूल्य प्राप्त करने के अवसर
- भंडारण, परिवहन और प्रोसेसिंग की बेहतर सुविधा
- पानी की उपलब्धता और सिंचाई में सुधार
- कृषि से जुड़ी अन्य आय के स्रोतों में विस्तार (डेयरी, पशुपालन, मत्स्य आदि)
कौन ले सकता है इसका लाभ? (Eligibility)
- छोटे और सीमांत किसान
- महिला किसान
- कृषि सहकारी समूह
- FPOs (Farmers Producer Organisations)
- युवा कृषि उद्यमी
योजना किन जिलों में लागू होगी?
सरकार ने कृषि-प्रदर्शन, मिट्टी की स्थिति, सिंचाई व्यवस्था और किसानों की आय के आधार पर 100 जिलों को चुना है।
इन जिलों में कृषि सुधार के लिए विशेष पैकेज लागू होगा।
इस योजना का क्रियान्वयन (Implementation Process)
- केंद्र + राज्य सरकार मिलकर क्रियान्वयन करेंगी
- जिला स्तरीय कृषि कार्यालय द्वारा निगरानी
- तकनीक आधारित रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग
- स्थानीय स्तर पर किसानों को प्रशिक्षण और सहायता
- विभिन्न कृषि विभागों का एकीकृत सहयोग
PM धन-धान्य कृषि योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
- कृषि अभी भी भारत की GDP का बड़ा हिस्सा है
- 50% से अधिक जनसंख्या सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है
- जलवायु परिवर्तन से किसानों की कमर टूटती है — यह योजना उन्हें सुरक्षा देती है
- कृषि-बुनियादी ढांचा भारत के ग्रामीण विकास में निर्णायक भूमिका निभाता है
महत्वपूर्ण बिंदु (Quick Highlights)
- योजना अवधि: 6 वर्ष (2025–2031)
- कुल बजट: लगभग ₹24,000 करोड़
- लागू जिलों की संख्या: 100
- शामिल मंत्रालय: 11
- उप-योजनाएँ: 36
- फोकस: आय वृद्धि, सिंचाई, पोस्ट-हार्वेस्ट, मशीनरी, तकनीक, बाजार सुधार
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. यह योजना कब से शुरू हुई?
2025-26 से लागू की गई है।
Q2. क्या हर किसान इसका लाभ ले सकता है?
छोटे, सीमांत, महिला किसान, FPO और कृषि उद्यमी प्राथमिक लाभार्थी हैं।
Q3. क्या इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा?
अभी आवेदन प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं की गई है; जिला कृषि कार्यालय द्वारा आगे निर्देश दिए जाएंगे।
Q4. क्या मशीनरी पर सब्सिडी मिलेगी?
हाँ, इस योजना में आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी और सहायता दी जाएगी।
Q5. यह योजना कहाँ लागू होगी?
भारत के चयनित 100 कृषि-प्रभावित जिलों में।